तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर नीट यूजी और पीजी में अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के उचित कार्यान्वयन की मांग की है। सांसदों ने बुधवार को नीट के तहत निर्धारित अखिल भारतीय कोटे में एमबीबीएस और एमडी-एमएस पाठ्यक्रमों के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रणाली को उचित रूप से लागू करने की मांग की।
यादव ने कहा कि आजादी के लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार चल रही है, जिसने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, दलित, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है।
उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में सरकार ने दशकों से लंबित ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की दिशा में भी काम किया है।
यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला कर सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की है।
सरकार ने शैक्षिक और आर्थिक विकास में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है।
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