तिरहुत डेस्क (बिहार)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में 675 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बेरोजगारों, कृषकों, पशुपालकों के देशी गाय डेयरी चलाने के लिए सरकार ने अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सैंतीस करोड़ पांच लाख रू की स्वीकृति दी गई है।
पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पूर्व से सृजित पदों के अलावे 675 पद, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक 593, उच्च वर्गीय लिपिक 42, प्रधान लिपिक 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.बिहार के 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 बेड के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय निर्माण के लिए 46 करोड़ 35 लाख 28,000 प्रति विद्यालय की दर से कुल 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार रू की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। इस नियमावली के संशोधन के बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार के स्थाई निवासी होने की अहर्ता अनिवार्य नहीं रहेगी। यानी कि बिहार का स्थायी निवासी नहीं होने के बाद भी आप इसके लिए योग्य हैं।
बिहार में पर्यटकों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत पालना घर के संचालन के लिए पूर्व से निर्धारित दर में बढ़ोतरी की गई है. अब 852868 की दर से पालना घर की स्थापना एवं संचालन किए जाने की स्वीकृति मिली है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में सात निश्चय योजना-2 के तहत देशी गाय गोपालन योजना के तहत सैंतीस करोड़ पांच लाख पैंतालीस हजार रू की स्वीकृति दी गई है।