तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। बिहार विधानमंडल के सदस्यों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों दोनों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अब से, विधायकों को हर महीने 8,300 रुपए का टेलीफोन भत्ता मिलेगा और उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए वाउचर या बिल जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को सदन में बिहार विधानमंडल सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) नियम, 2025 की एक कॉपी पेश की और औपचारिक रूप से नई व्यवस्था शुरू की।
इस नियम के तहत विधायक कितने भी फोन कनेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे एक हो या दस, सभी खर्च तय मासिक राशि के तहत कवर होंगे। इस कदम को सरकार के विधायी कामकाज को आधुनिक बनाने के प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
एक और बड़े घटनाक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानमंडल द्वारा पारित 11 महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि विधायकों और एमएलसी के लिए बढ़ा हुआ टेलीफोन भत्ता पहले ही तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं पैदा कर चुका है।
मंजूर किए गए कानूनों में बिहार विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2025 शामिल है, जो राज्य के वित्तीय रोडमैप की रूपरेखा बताता है। वहीं, बिहार जीएसटी (संशोधन) विधेयक 2025 का मकसद व्यापार और कराधान ढांचे को मजबूत करना है।
भूमि विनियमन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिलों को भी मंजूरी मिली है, जिनमें बिहार हिंदू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, बिहार विशेष सर्वेक्षण और निपटान (संशोधन) विधेयक, बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) (संशोधन) विधेयक, और बिहार भूमिगत पाइपलाइन (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।
इन बिलों के अब कानून बनने के साथ, राज्य सरकार से कई क्षेत्रों में संरचनात्मक और प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। आज 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र का चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। नरेंद्र नारायण यादव दूसरी बार उपाध्यक्ष चुने गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हुआ।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उपाध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र नारायण यादव का नाम प्रस्तावित किया और विजय कुमार चौधरी ने इसका समर्थन किया। इस पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल किया गया था।
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