तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत बिहार की 10 लाख जीविका दीदियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है।
बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी दी कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के विजन के आधार पर बिहार में लागू की गई ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत आज 10 लाख जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। कुल एक हजार करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर पैसे जारी किए।
उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए यह धनराशि दी गई है। अपना रोजगार शुरू करने से उनके घर की भी आर्थिक स्थिति बदलेगी। बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर संकल्प लिया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि महिलाओं को रोजगार के उद्देश्य से दो लाख रुपए की कुल मदद के लिए कार्य शुरू हो चुका है। स्थानीय स्तर पर समीक्षा हो रही है। जिन्होंने रोजगार शुरू किया है, समीक्षा के बाद उन्हें राशि दी जाएगी।
भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, “सरकार ने ‘महिला रोजगार योजना’ के तहत स्वावलंबी और स्वरोजगार के लिए सीड मनी के तौर पर 10 हजार रुपए देने का वादा किया था। इससे पहले, डीबीटी के जरिए 1.51 करोड़ महिलाओं को यह रकम मिल चुकी है। इस सरकार का वादा है कि हर परिवार की महिला यानी कुल 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को यह पैसा मिलेगा।”
उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अफवाह फैलाई थी कि एनडीए की दोबारा सरकार बनी तो यह पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन शुक्रवार को यह पैसा डीबीटी के माध्यम से जारी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने जो वादा किया, वह दिखाई पड़ रहा है।
बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का वादा किया। जब भी नीतीश कुमार ने वादा किया है, उसे हमेशा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर हों और उनके लिए आमदनी का साधन बने, इस काम में लगे हैं।
अशोक चौधरी ने कहा कि हमने औद्योगिक क्रांति लाने का प्रयास किया है। इसके लिए पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई। पॉलिसी को लेकर सिद्धांतिक सहमति दी गई है।
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