तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नीति आयोग की 7वीं गवनिर्ंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक रविवार को दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। नीति आयोग की एक अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विस्तार से चर्चा की। नीति आयोग की इस बैठक में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग और एक नई दिशा में काम करने के लिए तालमेल बैठाने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में अन्य मुद्दे जैसे फसल विविधीकरण, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शहरी शासन समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की गई।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीति आयोग की गवनिर्ंग काउंसिल की बैठक के दौरान कोयला सहित मुख्य खनिजों पर रायल्टी रेट में संशोधन का आग्रह किया। उन्होंने नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर 12,000 करोड़ रुपये के खर्च की प्रतिपूर्ति की भी मांग की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की तारीफ भी की।
गौरतलब है कि दो राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने सहित कई आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार किया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से शामिल नहीं हो सके।
