तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में शिक्षकों की आपत्ति पर कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनप्रतिनिधि ने भी अपनी बातों को रखा। हम लोग बहुत ही सोच समझकर ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आए हैं।
उन्होंने कहा, “जब भी कोई इस तरह की पॉलिसी आती है, तो हमने शुरू में कहा था कि कुछ लोग असंतुष्ट रहते हैं। इसी कारण से हम लोगों ने कहा कि अगर किसी तरह की कोई अन्य कोई भी विसंगति रह जाए, तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर कमेटी है। कमिश्नर लेवल पर कमेटी है, एक मुख्यालय में कमेटी है। अगर व्यक्ति विशेष को फिर भी किसी तरह की परेशानी है, तो वो अपनी बातों को रख सकते हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “इसके साथ ही 10 ऑप्शंस दिए गए हैं। नियमावली में शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बातें रखी गई हैं। शीघ्र ही पोर्टल पर सभी अपलोड किए जाएंगे। अभी 10 ऑप्शंस देंगे। साथ ही साथ दिसंबर में जब छुट्टी होगी तो उस दौरान जॉइनिंग होगी। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अनुशासित रहे, ताकि हम लोगों ने जो शिक्षा के लिए पहल किया है, उसे जमीन पर उतारा जाए।”
उन्होंने कहा, “हमने महिलाओं की साक्षरता पर भी विशेष ध्यान दिया है। खासकर ड्रॉप आउट 12 फीसद से 1 फीसद हो गया है। वहीं, 30 फीसदी बजट क्वालिटी एजुकेशन के लिए दिया गया है।”
उन्होंने कहा, “सॉफ्टवेयर के थ्रू जो नीति बनी है, उसके अनुसार हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं। यह लिस्ट शीघ्र तैयार हो जाएगी। कोई ह्यूमन कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। वह अपलोड कर देंगे। पोर्टल पर सॉफ्टवेयर के अनुसार जो नीति बनी है, उसी से काम हो जाएगा। दिसंबर में सभी की जॉइनिंग हो जाएगी।”
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