तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घरेलू या कमर्शियल सभी बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। उन्होंने 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर स्थायी शुल्क, ईंधन अधिभार और अन्य शुल्क माफ करने की भी घोषणा की।
किसी भी उपभोक्ता को पहली 100 यूनिट बिजली की खपत का कोई बिल नहीं मिलेगा। गहलोत ने बुधवार देर रात यह घोषणा की।
इस घोषणा के साथ, 100 यूनिट वाले ग्राहकों को बिजली बिल के रूप में कुछ भी नहीं देना होगा, जबकि 200 यूनिट वाले लोगों को 1610 रुपये की वर्तमान राशि के बजाय 503 रुपये का भुगतान करना होगा। 100 यूनिट पर सब्सिडी 832 रुपये और 200 यूनिट से अधिक पर 1,107 रुपये सब्सिडी है।
मुख्यमंत्री ने देर रात अपने ट्वीट में कहा, जनता से बात करने के बाद फीडबैक मिला कि बिजली बिलों में स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाना चाहिए। फ्यूल सरचार्ज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है।
उन्होंने कहा, 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली खपत करने वालों का बिजली बिल जीरो होगा। उन्हें कोई बिल नहीं देना होगा। इससे अधिक खपत करने वाले परिवारों को पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। प्रति माह कितना भी बिल आए, उन्हें पहले 100 यूनिट के लिए कोई बिजली शुल्क नहीं देना होगा। विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए, जो उपभोक्ता प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, साथ ही 200 यूनिट तक फिक्स चार्ज होगा। फ्यूल सरचार्ज और अन्य सभी चार्ज माफ किए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
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