तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब बिहार सरकार की तरफ से आवास भत्ता दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर यह आदेश दिया है कि, शहरी क्षेत्रों के आठ किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को शहरी आवास भत्ता दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर यह आदेश दिया है कि विभाग की तरफ से 1986 में वर्णित शर्तें यथावत रखी गयीं हैं। शिक्षकों की नियुक्ति एवं वेतनमान देते हुए समय-समय पर राज्य कर्मियों के अनुरूप मकान किराया भत्ता दिये जाने का प्रावधान रखा गया था।
ज्ञात हो कि हाल ही में राज्य में कई नये शहरों का गठन किया गया है जिसके दायरे में हजारों नए स्कूल भी आये हैं। नये शहरों की सीमा के दायरे में आने वाले हजारों शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को अभी तक शहरी आवास भत्ता नहीं मिल पा रहा था। लेकिन, अब इनको आवास भत्ता दिया जाएगा।
कई ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सीमा में शामिल करने, नए शहरी क्षेत्रों को अधिसूचित किये जाने एवं शिक्षा विभाग के तहत जिले में नयी संरचना लागू होने के पश्चात 1986 के नियमों में संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके बाद अब नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश से राजकीयकृत उच्च विद्यालय /उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय और राजकीय बुनियादी विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
