तिरहुत न्यूज़ डेस्क (बिहार)। बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही और जनता की समस्याओं के समाधान में देरी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निष्पादन नहीं करने तथा लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य के अलग-अलग जिलों के 15 पदाधिकारियों और कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंगलवार को राज्यस्तरीय सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने आवेदनों के निष्पादन में लापरवाही के मामलों को गंभीरता से लिया। इसके बाद संबंधित 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया गया। निलंबित किए गए लोगों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।
इस कार्रवाई में मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचलाधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचलाधिकारी अर्चना कुमारी पर कार्रवाई हुई है। भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन, कटिहार जिले के कोढ़ा के अंचलाधिकारी संजीव कुमार, भागलपुर जिले के नवगछिया के अंचलाधिकारी संतोष कुमार सुमन और अररिया जिले के फारबिसगंज के अंचलाधिकारी पंकज कुमार को भी निलंबित किया गया है। इसी तरह गया जिले के बोधगया के अंचलाधिकारी रमेश कुमार, जहानाबाद जिले के मखदुमपुर के अंचलाधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय, सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचलाधिकारी प्रियंका सिंह और निर्मली एवं सिमराही के कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली पर भी कार्रवाई की गई है।
इसके अलावा शेखपुरा के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, मुजफ्फरपुर के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल कुढ़नी के कार्यपालक अभियंता भोला नाथ, पश्चिम चंपारण के मझौलिया लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय और सीतामढ़ी के सुरसंड लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के कनीय अभियंता पवन कुमार को निलंबित किया गया है। गोपालगंज के राजस्व कर्मी शुभम कुमार पर भी कार्रवाई हुई है।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निपटारे की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल समयबद्ध निष्पादन की समीक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निपटारा भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि किसी पदाधिकारी या कर्मी द्वारा आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान किए बिना टालमटोल किया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
