तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी. मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगी है. PMCH में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप कुल 4315 नये पद सृजित किए गए हैं. प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को पंचायत समिति का आतिरिक्त ईओ बनाने का निर्णय लिया गया है. नीतीश कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है.
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बने अतिरिक्त E.O:
नीतीश सरकार ने पहले प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के दायित्व से मुक्त कर दिया था. प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को यह जिम्मा दिया था. लेकिन कुछ समय बाद ही बीडीओ को फिर से पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बनाया दिया गया. अब उनके सहयोग के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. साथ ही अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी को प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है.
नीतीश कैबिनेट ने हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है. निवेश आयुक्त मुंबई कार्यालय की स्थापना का वित्तीय वर्ष 2024-25 से योजना मद से गैर योजना मद में हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है. बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 के स्वीकृति दी गई है. प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक (खनिज विकास) के एक पद एवं उपनिदेशक (खनिज विकास) के एक पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है. बालू की अवैध धुलाई एवं खनन से संबंधित सूचना देने पर सूचनादाता को पुरस्कार देने की योजना की स्वीकृति दी गई है. पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग के उत्तर में स्थित 1.6 एकड़ जमीन को आवास बोर्ड ने खेल विभाग को हस्तांतरित किया है. इसके लिए 48 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है.
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित करने के लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किए जाने तथा इसके लिए कमेटी गठित करने की अनुमति प्रदान की गई है. पर्यटकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना-2024 के स्वीकृति दी गई है. प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्थान पर पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है. अब उनके सहयोग के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. साथ ही अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी को प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।
